बीपीएल परिवारों के बच्चों के दाखिले का विवाद अभी पूरी तरह सुलझा भी नहीं कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों पर एक ओर आदेश थोपने की तैयारी में है। अगर सबकुछ सरकार की योजना के अनुरूप रहा तो अगले शिक्षा सत्र में प्राइवेट स्कूलों में केवल पात्र अध्यापक ही पढ़ा पाएंगे। प्रदेश का शिक्षा विभाग इस नई योजना का प्रारूप तैयार करने में जुटा है। इसके लिए जनवरी माह में प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। इसके तहत प्रदेश में संचालित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपने यहां पात्र अध्यापकों को ही तैनात करना होगा। सरकार के अधिकारी इस नए प्रारूप में पीछे केंद्र सरकार के आदेशों का हवाला दे रहे हैं वहीं माना जा रहा है कि सरकार पात्र अध्यापकों की बढ़ती संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस
नए आदेश को लागू करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि नई योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है तथा प्राइवेट स्कूल संचालकों को भी इस बारे में बताया भी जा चुका है। संभवत: नए शिक्षा सत्र में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। हमारे पास सरकार की ऐसी किसी भी योजना की जानकारी नहीं है और न ही हमें इस बारे में कोई सूचना दी गई है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों में पात्र अध्यापकों को नियुक्त करने का प्रश्न है यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। प्रदेशभर के प्राइवेट स्कूलों का अपना अलग-अलग नियुक्ति का नियम है। इसमें सरकार किसी भी तरह का आदेश थोप नहीं सकती।
प्रदेशाध्यक्ष, हरियाणा प्ा्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
सरकार प्राइवेट स्कूलों में रोजगार दिलाने के नाम पर पात्र अध्यापकों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के 82 हजार युवा स्टैट की परीक्षा पास कर चुके हैं। सरकार उन्हें शिक्षक नियुक्त करने की बजाए इधर-उधर भटकाने की कोशिश में है। जिसे किसी भी सूरत में सहन नहींे किया जाएगा।
नेता पात्र अध्यापक संघ
प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है और गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए ढांचे में अमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके लिए मैंने खुद मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का सत्र सुधारने का प्रश्न है इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। नए दिशा निर्देशों पर प्रदेश भर के स्कूल संचालकों, शिक्षाविदों से व्यापक चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री , हरियाणा सरकार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत केंद्र सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के आदेश दिए हैं इसी में यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में पात्र अध्यापकों को ही तैनात किया जाए। इससे शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार होगा। सरकार की योजना अगले शिक्षा सत्र में इन नए दिशा-निर्देशोंे को अमलीजामा पहनाने की है। इसके लिए प्रदेश भर के शिक्षाविदों से व्यापक विचार-विर्मश भी कि
